लखनऊ | Yogi Adityanath की अध्यक्षता में सोमवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों में से 37 पर मुहर लगाई गई, जबकि 2 प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिए गए। बैठक में किसानों, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
किसानों के लिए बड़ी राहत, MSP में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक है। इसके साथ ही किसानों को गेहूं की उतराई, सफाई और छनाई के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान भी दिया जाएगा।
सरकार ने रबी विपणन सत्र के लिए 30 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख टन तक किया जा सकता है। खरीद प्रक्रिया 30 मार्च से 15 जून तक चलेगी और प्रदेश में 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा फैसला, सस्ती हो सकती है बिजली
कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए झारखंड में कोल ब्लॉक विकास के लिए 2242.90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस परियोजना से लगभग 270 मिलियन टन कोयला उत्पादन का अनुमान है।
कोयले की उपलब्धता बढ़ने से बिजली उत्पादन लागत घटेगी, जिससे प्रदेश में बिजली 80 पैसे प्रति यूनिट तक सस्ती होने की संभावना है।
गोरखपुर बनेगा सोलर सिटी
Gorakhpur को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। चिलुआताल में 20 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने की योजना
सरकार ने ‘नवयुग नगर पालिका योजना’ के तहत 58 शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए 145 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
इसमें डिजिटल मॉनिटरिंग, बेहतर जल निकासी, डिजिटल लाइब्रेरी, थीम पार्क और वन डे गवर्नेंस सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
निवेश और रोजगार को बढ़ावा
सरकार ने निजी बिजनेस पार्क विकास योजना को मंजूरी दी है, जिससे सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथ ही Greater Noida में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क और सम्भल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक सेंटर की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई है। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
निष्कर्ष
योगी कैबिनेट के इन फैसलों से किसानों की आय बढ़ाने, बिजली सस्ती करने, शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
إرسال تعليق